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Publishing time:2021-10-27 05:13:18

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देश में साइबर सुरक्षा के लिये कोई ‘जवाबदेह’ केंद्रीय संगठन नहीं: राजेश पंत

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) देश में कई साइबर सुरक्षा संगठन हैं लेकिन ऑनलाइन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कोई जवाबदेह केंद्रीय निकाय नहीं है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) राजेश पंत ने मंगलवार को यह कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस अंतर को दूर करेगी।

पंत ने कहा कि भारत में उत्कृष्ट संगठन हैं और पिछले एक साल में देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ‘शानदार’ बदलाव हुए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कुल मिलाकर एक व्यवस्था मौजूद है लेकिन संचालन से जुड़े नियमों को लागू करने को लेकर आज कोई शीर्ष केंद्रीय संगठन नहीं है। ऐसा कोई मंत्रालय या संगठन नहीं है जिसके लिए यह कहा जा सके कि आप देश की साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।’’

माइक्रोसॉफ्ट के ‘ऑनलाइन’ साइबर सुरक्षा वार्ता कार्यक्रम में पंत ने कहा, ‘‘यह पहली चीज है जिससे हमें निपटना है और यह रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार 2013 में विकसित साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रही है।

पंत ने कहा, ‘‘अब हमें साइबर सुरक्षा रणनीति की जरूरत है। यह अंतिम मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल के पास है। हमें संचालन के स्तर पर ढांचे की जरूरत है। अगर आज आप विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत काम करने के अपने तरीकों को देखें, हमने अच्छे संगठन प्राप्त किये हैं।’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को घोषणा की थी कि देश में एक नई साइबर सुरक्षा रणनीति पेश की जाएगी, क्योंकि आने वाले वर्षों में साइबर क्षेत्र पर निर्भरता कई गुना बढ़ने वाली है।

आधिकारिक अनुमान के अनुसार, भारत को 2020 में साइबर हमलों से करीब 1.24 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

पंत के अनुसार, महामारी के दौरान साइबर हमलों में 500 प्रतशत की वृद्धि हुई। इसका कारण डिजिटलीकरण को अपनाना है। भारत सबसे अधिक हमलों का सामना करने वाले देशों में से एक रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने पाया इन हमलों मे से 30 प्रतिशत से अधिक अमेरिका से हुए।’’

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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देश में साइबर सुरक्षा के लिये कोई ‘जवाबदेह’ केंद्रीय संगठन नहीं: राजेश पंत

शेयरों में निवेश से जुड़े जोखिम के अलावा इंटरनेशनल फंड में निवेश से करेंसी का जोखिम भी जुड़ा होता है. दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले रुपये में कमजोरी और मजबूती का असर आपके रिटर्न पर पड़ता है.नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने मंगलवार को कहा कि चीनी मिलों ने इस महीने से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2021-22 में अब तक 18 लाख टन चीनी निर्यात का अनुबंध किया है तथा चीनी उद्योग की कंपनियों को अधिशेष स्टॉक को समाप्त करने के लिए कम से कम 60 लाख टन का निर्यात करने को कहा गया है। चीनी मिलों को नए निर्यात गंतव्यों का पता लगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में घरेलू अस्थिरता के कारण वहां निर्यात प्रभावित हो सकता है।बीते वित्त वर्ष में सैमसंग इंडिया का शुद्ध लाभ 39 प्रतिशत बढ़ा, आय स्थिर

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स का बीते वित्त वर्ष 2020-21 का शुद्ध लाभ 39 प्रतिशत बढ़कर 4,040.9 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की परिचालन आय 75,886.3 करोड़ रुपये पर स्थिर रही। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के भारत में कारोबार में मोबाइल फोन खंड का हिस्सा सबसे अधिक है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का शुद्ध लाभ 2,902.6 करोड़ रुपये और परिचालन आय 75,451.5 करोड़ रुपये रही थी। बाजार और कंपनी के बारे में सूचना देने वाली कंपनी टॉफलर ने कंपनी पंजीयक के पास जमा कराए गए दस्तावेजोंसक्रिय रूप से मैनेज किए जाने वाले लार्ज कैप म्‍यूचुअल फंड के तौर-तरीकों का पिछले कुछ सालों में सभी को पता लग गया है. कुछ को छोड़ ज्यादातर स्कीमों ने प्रमुख सूचकांकों से कमतर प्रदर्शन किया है.‘कोयला संकट से 5,000 से अधिक लघु एवं मझोले उद्यमों को भारी नुकसान का अंदेशा’

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स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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