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स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-25 13:03:39

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सैलरी और पर्क्‍स के पेमेंट के लिए कंपनियों ने शुरू किया क्रिप्‍टोकरेंसी का इस्‍तेमाल

  सैलरी और पर्क्‍स के पेमेंट के लिए कंपनियों ने शुरू किया क्रिप्‍टोकरेंसी का इस्‍तेमाल

क्रिप्‍टोकॉइन में पेमेंट की योजना बनाने वाली कंपनियों ने खुद को क्रिप्‍टो-फ्रेंडली देशों में रजिस्‍टर कराया है.
हाल के कुछ समय में युवाओं की क्रिप्‍टोकरेंसी में दिलचस्‍पी बढ़ी है. इसे देखते हुए नए युग की टेक्‍नोलॉजी कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को उनकी सैलरी का कुछ हिस्‍सा, बोनस या अन्‍य इंसेंटिव क्रिप्‍टोकरेंसी में दे रही हैं. कंपनियों के लिए यह पेमेंट का आसान और तेज तरीका है. वहीं, क्रिप्‍टोकरेंसी के बढ़ते मूल्‍य कर्मचारियों को लुभा रहे हैं.

कंपनियों ने इसके लिए दो तरीके अपनाएं हैं. पहला, खुद को क्रिप्‍टो-फ्रेंडली देशों में रजिस्‍टर कराना और कानूनी या टैक्‍स संबंधी अड़चनों से कर्मचारियों को बचाने के लिए क्रिप्‍टोकरेंसी में उन्‍हें पेमेंट करना है. दूसरा, पेमेंट का रिकॉर्ड रुपये में ट्रांजैक्‍शन के तौर पर अपने बहीखातों में दर्ज करना है.

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यह कैसे काम करता है?
- क्रिप्‍टो कॉइन में पेमेंट की योजना बनाने वाली कंपनियों ने खुद को क्रिप्‍टो-फ्रेंडली देशों में रजिस्‍टर कराया है.
- कंपनियों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि रुपया क्रिप्‍टो कॉइन में कन्‍वर्ट हो सके और रुपये ट्रांजैक्‍शन के तौर पर पेमेंट रिकॉर्ड हों.
- ऐसी ज्‍यादातर कंपनियां टीथर (यूएसडीजी) का इस्‍तेमाल करती हैं. ये ज्‍यादा स्थिर क्रिप्‍टोकरेंसी हैं. इसका कन्‍वर्जन 1 डॉलर से सीधे 1 यूएसडीटी में हो जाता है.
- अन्‍य इथीरियम, प्‍लास टोकन और ऑडियो कॉइन में पेमेंट करती हैं.

देश में स्थिति नहीं है साफ
देश में क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं है. कर्मचारी और कंपनियां दोनों इसे लेकर टैक्‍स के बारे में चिंतित हैं. चेन एसेट्स कैपिटल नाम के क्रिप्‍टो हेज फंड के प्रमुख उपिंदर प्रीत सिंह ने कहा कि भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी की मान्‍यता को लेकर बहुत से नियम हैं. इनमें स्‍पष्‍टता का भी अभाव है.

पटना में रहने वाले कंसल्‍टेंट सुजीत कुमार ने कहा, ''क्रिप्टोकरेंसी एक्‍सचेंज के जरिये ऑल्‍टकॉइन को भुनाने के बाद मैंने इस रकम को टैक्‍स रिटर्न में कंसल्‍टेंट फीस के तौर पर इनकम में दिखाया है.''

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कुमार को इथीरियम, प्‍लास टोकन और ऑडियो कॉइन जैसे ऑल्‍टकॉइन का भुगतान होता है. इसे वह भारतीय क्रिप्‍टोकरेंसी एक्‍सचेंज के जरिये भुनाते हैं. वह कहते हैं, ''मैं अमूमन अपनी जरूरत के अनुसार कॉइंस को कन्‍वर्ट करता हूं. मेरे ज्‍यादातर क्‍लाइंट क्रिप्‍टोकरेंसी मार्केट में हैं. लिहाजा, ट्रांजैक्‍शन आसानी और तेजी से हो जाता है. मैंने पिछले साल का अपना बोनस भी क्रिप्‍टोकरेंसी के जरिये लिया है.''

एक क्रिप्‍टोकरेंसी न्‍यूज वेबसाइट के सीईओ ने कहा, ''हम जहां क्रिप्‍टाकरेंसी में सैलरी का भुगतान करते हैं, वहां नियमों का पूरा पालन किया जाता है. कर्मचारियों को रुपये में सैलरी स्लिप दी जाती है. यह कर्मचारियों की क्रिप्‍टो में सैलरी स्लिप की आशंका को दूर सकता है.''

क्‍या है सरकार का रुख?
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि सरकार गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रिप्टोकरेंसी सहित नई तकनीकों पर विचार करने को तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं में टेक्‍नोलॉजी को अपनाने के मजबूत समर्थक हैं. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा था कि सरकार अभी भी क्रिप्टोकरेंसी पर अपनी राय तैयार कर रही है.

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डॉ रेड्डीज लैब के शेयरों में क्‍यों निवेश की सलाह दे रहे हैं विश्लेषक?

चूंकि एफओएफ दूसरी म्‍यूचुअल फंड स्‍कीमों में निवेश करते हैं. लिहाजा, डुप्‍लीकेशन की कॉस्‍ट आ सकती है.देश में क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं है. कर्मचारी और कंपनियां दोनों इसे लेकर टैक्‍स के बारे में चिंतित हैं.मुझे महीने में 40,000 रुपये म्‍यूचुअल फंडों में निवेश करना है, किन स्‍कीमों में लगाऊं?

एनपीएस अकाउंट खोलते वक्त सब्सक्राइबर्स को विकल्प दिया जाता है. वे चाहें तो विभिन्न एसेट क्लास में खुद पैसा लगाएं. या फिर ऑटो च्‍वाइस ऑप्शन चुनें.डिजिटल इकनॉमी में नए टैलेंट की जरूरत होगी. आइए, यहां टॉप रिक्रूटमेंट फर्मों से उन स्किल्‍स के बारे में जानते हैं जो सबसे ज्‍यादा डिमांड में हैं.डॉ रेड्डीज लैब के शेयरों में क्‍यों निवेश की सलाह दे रहे हैं विश्लेषक?

देश में क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं है. कर्मचारी और कंपनियां दोनों इसे लेकर टैक्‍स के बारे में चिंतित हैं.बेहतर और सरल रिटर्न के लिए निवेशक साधारण प्रोडक्ट्स का रुख कर रहे हैं. सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.फ्रैंकलिन टेंपलटन की छह बंद योजनाओं को मिले 15,776 करोड़ रुपये



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