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नेशनल रिटेल पॉलिसी से 4 साल में पैदा होंगी 30 लाख नौकरियां : सीआईआई

देश के संगठित रिटेल सेक्‍टर में पांच करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है.
नई दिल्ली : एक मजबूत नेशनल रिटेल पॉलिसी सेक्‍टर में जान फूंक सकती है. इससे देश में 2024 तक 30 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे. उद्योग संगठन सीआईआई की रिटेल पर नेशनल कमेटी के चेयरमैन शाश्‍वत गोयनका ने यह बात कही.

सीआईआई इंडिया रिटेल समिट-2020 को संबोधित करते हुए गोयनका ने कहा कि नेशनल रिटेल पॉलिसी से यह क्षेत्र उबर सकेगा. आने वाले वर्षों में जोरदार ग्रोथ दर्ज कर पाएगा. गोयनका आरपी-संजीव गोयनका समूह के प्रमुख (रिटेल एंड एफएमसीजी) भी हैं. उद्योग के अनुमान के अनुसार, देश के संगठित रिटेल सेक्‍टर में पांच करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है.

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शाश्‍वत बोले, ''आगे चलकर जब उद्योग अपने निचले स्तर से उबरेगा. ऐसे समय में सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए और उभरते मॉडल पर चर्चा करने की जरूरत होगी. उद्योग अब भी मांग में कमी की वजह से हुए नुकसान से उबर नहीं पाया है. ऐसे में उपभोक्ताओं का भरोसा कायम करने के लिए सक्रिय कदमों की जरूरत होगी.''

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विभिन्न फॉर्मेट में चुनौतियों और अड़चनों को दूर करने के लिए सीआईआई के तहत खुदरा सेक्‍टर के लोगों का मानना है कि सरकार को एक मजबूत रिटेल पॉलिसी लानी चाहिए.

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गोयनका बोले, ''आज पहले की तुलना में कहीं अधिक नेशनल रिटेल पॉलिसी के साथ अनुकूल वातावरण पैदा करने की जरूरत है. सरकार मजबूत रिटेल पॉलिसी लाकर सेक्‍टर की ग्रोथ बढ़ा सकती है. इससे 2024 तक 30 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं. इसके अलावा इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अप्रत्यक्ष अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं.''

उन्होंने बताया कि शोध से पता चलता है कि रिटेल से जुड़े बुनियादी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर जैसे वेयरहाउस और कोल्‍ड स्‍टोरेज इत्‍याद‍ि में सिर्फ 6,500 करोड़ रुपये के निवेश से दो से तीन लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा किए जा सकते हैं. इसी कार्यक्रम में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने बताया कि सरकार रिटेल पॉलिसी पर काम कर रही है.

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नेशनल रिटेल पॉलिसी से 4 साल में पैदा होंगी 30 लाख नौकरियां : सीआईआई

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर सूचीबद्ध उत्पादों के विनिर्माण के स्रोत देश के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर पिछले एक साल में उन्हें 202 नोटिस जारी किये हैं। दिये गये अधिकतर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित हैं। उसके बाद कपड़ा और घरों में उपयोग होने वाले उत्पादों का स्थान है। कुल 217 नोटिसों में से 202 नोटिस विनिर्माण स्रोत देश से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर दिये गये। जबकि शेष 15 नोटिस मियाद-समाप्ति की तारीख, विनिर्माता / आयातक के पते की गलत जानकारी, अधिकतमनयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) बहुपक्षीय विकास संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) ने मंगलवार को कहा कि वह भारत को भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिये स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने में सहयोग करेगा। बीजिंग स्थित वित्तपोषण संस्थान ने कहा कि वह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम ढांचागत परियोजनाओं के विकास को लेकर भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। एआईआईबी के अध्यक्ष जिन लिक्यून ने सालाना बैठक के दौरान अलग से ‘ऑनलाइन’ सम्मेलन में कहा, ‘‘जब हम परियोजना प्रस्तावों की जांच करते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए भारतमिलों ने 2021-22 सत्र में अबतक 18 लाख टन चीनी निर्यात के लिए अनुबंध किए : सरकार

महामारी से पहले की तुलना में मजदूरी 450-500 रुपये से बढ़कर 550-600 रुपये प्रति दिन हो गई है. वहीं, मजदूरों की उपलब्‍धता 70-75 फीसदी घटी है.नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर सूचीबद्ध उत्पादों के विनिर्माण के स्रोत देश के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर पिछले एक साल में उन्हें 202 नोटिस जारी किये हैं। दिये गये अधिकतर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित हैं। उसके बाद कपड़ा और घरों में उपयोग होने वाले उत्पादों का स्थान है। कुल 217 नोटिसों में से 202 नोटिस विनिर्माण स्रोत देश से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर दिये गये। जबकि शेष 15 नोटिस मियाद-समाप्ति की तारीख, विनिर्माता / आयातक के पते की गलत जानकारी, अधिकतमभारत जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल: रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) आयकर विभाग ने हाल ही में पंजाब की दो इकाइयों पर छापेमारी के बाद करीब 130 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है। इनमें से एक साइकिल इकाई शामिल है। दूसरी इकाई छात्रों को विदेश भेजने और वीजा सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 21 अक्टूबर को साइकिल कारोबार में लगी इकाई की तलाशी ली गई। सीबीडीटी नेनयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) देश में कई साइबर सुरक्षा संगठन हैं लेकिन ऑनलाइन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कोई जवाबदेह केंद्रीय निकाय नहीं है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) राजेश पंत ने मंगलवार को यह कहा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस अंतर को दूर करेगी। पंत ने कहा कि भारत में उत्कृष्ट संगठन हैं और पिछले एक साल में देश में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ‘शानदार’ बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कुल मिलाकर एक व्यवस्था मौजूद है लेकिन संचालन से जुड़े नियमोंमिलों ने 2021-22 सत्र में अबतक 18 लाख टन चीनी निर्यात के लिए अनुबंध किए : सरकार

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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